Like us on facebook

Advertisements

  • क्यामराका आधारमा चलचित्र बर्गिकरण जायज : अदालत

    fdb
    सर्वोच्च अदालतले क्यामराका आधारमा चलचित्र बर्गिकरणको निर्णयका बिरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । २०६८ माघ १८ गतेको चलचित्र विकास बोर्डको निर्णय अनुसार क्यामराको आधारमा चलचित्रको बर्गिकरण गर्दा निर्देशकको सृजनाको मुल्याङ्कन नहुने भन्दै नेपाल चलचित्र समाज महासंघका तर्फबाट केदार प्रसाद (के.पी.) पाठकले २०७०-०४-१५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उक्त रिट माथी छलफल हुँदा सर्वोच्चले यसअघि स्टे अर्डर जारी गरेको भए पनि बुधबार न्याधिसद्वय शुशिला रायमाझी र जगदिश शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।
    चलचित्र विकास बोर्ड अर्थात सरकारको तर्फबाट मुद्धा हेरिरहेका अधिबत्ता तारा कुमार श्रेष्ठले अब बर्गिकरणको बाटो खुल्ला भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा भएको अन्तिम बहसमा वर्गिकरणको पक्षमा फैसला भए पछि चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्णय कार्यन्वयनको लागि नैतिक दवाब समेत बढेको छ ।
    वर्गिकरणको निर्णयले स्तरिय चलचित्र निर्माण हुने धेरैको आशा छ ।

    Share the News

    Related News

    Adverstisements

  • Latest Videos

    • Video 1

    • Video 2

    • Video 3

    • Video 4